प्रत्येक नागरिकासाठी घराचे स्वप्न साकार करण्याची सुवर्णसंधी,आवास योजनेच्या नियमात बद्दल,pm avas yojana

pm avas yojana: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांना घर मिळवण्याची सुवर्णसंधी आहे. देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकतीच सर्व राज्यांच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांसोबत ऑनलाइन बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी जाहीर केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम आवास योजनेच्या लाखो लाभार्थ्यांसाठी २७४५ कोटी रुपयांची पहिली किस्त जाहीर केली आहे.

पीएम आवास योजनेचे नवे नियम आणि शर्त

या योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. आता या योजनेतून कोणीही नागरिक वगळला जाऊ नये यासाठी ही योजना अधिक सोपी करण्यात आली आहे. यामध्ये मोटारसायकल धारक, मासेमारीची नाव ठेवणारे आणि रेफ्रिजरेटर धारकांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, कुटुंबातील सदस्यांच्या मासिक उत्पन्नाची मर्यादा १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि स्टेक होल्डर्स सोबत चर्चा करून हे निर्णय घेतले आहेत.

याच नागरिकांना मिळणार आवास योजनेचे 1 लाख 20 हजार रुपय, pm awas yojana

छत्तीसगडमध्ये नव्या पात्रता नियमांची अंमलबजावणी

छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी नव्या पात्रता नियमांची माहिती दिली आहे. आता ज्यांच्याकडे २.५ एकर सिंचित जमीन किंवा ५ एकर अनसिंचित जमीन आहे, ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितले की, भारत सरकारने राज्यासाठी ८,४०,९३१ घरे मंजूर केली आहेत. गृह प्रवेशाचे आयोजन १५ सप्टेंबर रोजी करण्यात येणार आहे आणि उर्वरित लाभार्थ्यांना लवकरच योजनेंतर्गत लाभ मिळेल.

नवीन सर्वे आणि पीएम आवास अॅपची सुरूवात

१५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झारखंडमध्ये पीएम आवास सर्वे अॅप लाँच करणार आहेत. या अॅपच्या माध्यमातून संबंधित ग्रामपंचायतीत पात्र नागरिकांची नोंदणी करण्यात येईल. नवीन सर्वेच्या आधारावर २०२८ आणि २०२९ पर्यंत घरांचे वाटप केले जाईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावात एक तक्रार नोंदणी रजिस्टर ठेवले जाईल. सर्वेक्षणाची जबाबदारी सचिवांना सोपवण्यात आली असून, चुकीची माहिती दिल्यास सचिवांना निलंबित करण्यात येईल.

union budget 2024: प्रधानमंत्री आवास योजनेची मोठी घोषणा, नियमात मोठा बद्दल

आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता

या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वय प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, मोबाइल क्रमांक, बँक खात्याची माहिती आणि पासपोर्ट साईझ फोटो आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाने ही सर्व माहिती तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे अनेक आर्थिक दुर्बल कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. या बातमीवर तुमचे विचार कमेंट्समध्ये जरूर कळवा आणि अशाच शेतीविषयक ताज्या अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा.