news for employees Employees: सरकारने नुकताच कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला, जो राज्य सरकारी कर्मचारी निवृत्ती नियमांमध्ये मोठा बदल दर्शवितो. या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट परिस्थितीत अनिवार्य सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळू शकतो. राज्य प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी कर्मचारी संघटना त्याला विरोध करतील अशी शक्यता आहे.
सेवेची लांबी आणि वयोमर्यादा:
ज्या कर्मचाऱ्यांनी 15 वर्षे सेवा पूर्ण केली आहे किंवा 50 वर्षे पूर्ण केली आहेत त्यांना या आदेशाचा परिणाम जाणवू शकतो.
या दोन निकषांपैकी कोणते निकष प्रथम पूर्ण केले जातात यावर आधारित कर्मचाऱ्याचे मूल्यमापन केले जाते.
मूल्यांकन प्रक्रिया:
कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, सचोटी आणि एकूण कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते.
आळशीपणा, शंकास्पद सचोटी, अक्षमता किंवा असमाधानकारक कामगिरी यासारख्या कारणांमुळे सार्वजनिक हितासाठी त्यांची उपयुक्तता गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांवरही या आदेशाचा परिणाम होऊ शकतो.
प्रक्रिया आणि कालावधी:
इच्छुक कर्मचाऱ्यांना तीन महिने अगोदर कळवले जाईल.
तीन महिन्यांचे पगार आणि नोटीसच्या बदल्यात सबसिडी देऊन तत्काळ सेवानिवृत्ती होण्याचीही शक्यता आहे.
मूल्यांकन प्रक्रिया:
वार्षिक यादी तयार करणे:
पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी तयार केली जाते.
ही जबाबदारी प्रत्येक नियुक्त अधिकाऱ्याची आहे.
अंतर्गत मूल्यमापन समिती:
विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
या अधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामाची परिपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.
मूल्यांकन आणि पुनरावलोकन:
निवड समिती कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी, नोकरीचे मूल्यांकन अहवाल, सचोटी आणि इतर संबंधित बाबींचा आढावा घेते.
जनहितार्थ सारांश अहवाल तयार केला जाईल.
राज्य नियंत्रण समिती:
निवड समितीचा अहवाल राज्य नियंत्रण आयोगाकडे पाठवला जाईल.
या समितीच्या शिफारशींची तपासणी प्रशासन मंत्री करतात.
ही प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरला पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
उच्चस्तरीय समितीची मान्यता:
प्रशासकीय सुधारणा विभागाने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती अंतिम मान्यता घेते.
त्यानंतर कार्मिक मंत्र्यांकडून अंतिम मंजुरी घेतली जाईल.
अंमलबजावणी:
सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, प्रशासकीय सेवा अनिवार्य सेवानिवृत्ती आदेश जारी करते.
ही संपूर्ण प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
सरकारची भूमिका आणि अपेक्षा: या आदेशाचे स्पष्टीकरण देताना राजस्थान सरकारचे मुख्य सचिव म्हणाले की प्रशासन आणि सार्वजनिक हिताची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी अधिक जबाबदार होतील आणि त्यांची कामगिरी सुधारेल, अशी सरकारला आशा आहे.
संभाव्य प्रतिक्रिया आणि आव्हाने:
- संघाचा विरोध:या निर्णयाला अनेक कर्मचारी संघटना विरोध करतील. ते म्हणू शकतात की हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.
- कायदेशीर आव्हाने:या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते असे म्हणता येईल.
- प्रशासकीय समस्या:मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन करणे आणि त्यांच्या निवृत्ती प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणे हे व्यवस्थापनासाठी आव्हान आहे.
- मानसिक ताण:या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरीच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण होऊ शकते. याचा तुमच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Education Loan Scheme : शासनामार्फत 20 लाख रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज; या योजनेसाठी येथून अर्ज करा
राजस्थान सरकारचे हे पाऊल नक्कीच धाडसी आणि वादग्रस्त आहे. एकीकडे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकार हा उपाय करत असले तरी दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याचा धोका आहे.
महिला, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी महत्त्वाच्या योजना आणि लाभ, new schemes
new schemes: राज्यात सरकारने महिला, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये आर्थिक मदत, कर्जमाफी, बेरोजगार भत्ता आणि … Read more
पीएम किसान योजनेचा 19वा हफ्ता या दिवशी जमा होणार 19th week of PM Kisan
19th week of PM Kisan: केंद्र सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 19 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा … Read more
सोयाबीनच्या दरात अचानक वाढ, या जिल्ह्यात एवढा दर मिळाला soyabean rate
soyabean rate: सोयाबीनच्या दराने विक्रमी उच्चांक गाठला असून, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील निर्बंधांमुळे देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे … Read more
