maharashtra budget 2024: या अर्थसंकल्पनेत कोणत्या योजना राबवल्यात? शेतकरी, महिला आणि युवक यांच्यासाठी काय नवीन आहे? येथून पहा

maharashtra budget 2024: पुन्हा एकदा स्वागत आणि आता दिवसभरातील सगळ्यात मोठी बातमी. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी शेतकरी, महिला, युवक आणि वारकऱ्यांसह समाजातील विविध घटकांसाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे.

अर्थसंकल्पाची सुरुवात | maharashtra budget 2024

अर्थसंकल्पाची सुरुवातच अर्थ मंत्रांनी संत तुकोबांच्या अभंगांनी केली. त्यानंतर महिलांसाठी मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना यासह विविध योजनांची घोषणा केलेली आहे.

कर बदल

24 टक्क्यावरून 21% करण्याचे प्रस्तावित आहे तसेच पेट्रोलवर 26 टक्के वरून तो 25% असा कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलांमुळे बृहन्मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथील पेट्रोलचा दर हा 65 पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

महिला आणि मुलींसाठी योजना

महिला व मुलींना सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रात समान हक्क व दर्जा प्राप्त होण्यास करता पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योजकता तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगारांसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येतील.

• लेक लाडकी योजना: मुलींचे जन्माचे स्वागत करणारी आणि तिला वय वर्ष 18 पर्यंत अर्थसहाय्य करणारी योजना.
• जननी सुरक्षा योजना: गर्भवती मातांचे आरोग्य व संस्थात्मक प्रसूती करता.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण.
• बस प्रवासामध्ये सवलत: महिलांसाठी विशेष बस.
• मुद्रांक शुल्क सवलत: खरेदीसाठी.
• शक्ती सदन योजना: कौटुंबिक समस्या महिलांसाठी.
• व्यवसाय करातून सूट: नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी.
• सखी निवास – कार्यरत महिला वसतिगृह: महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण.

महिला सक्षमीकरण

स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते. आता ती एकूण समाजाचाच केंद्रबिंदू होते आहे. कुटुंबाचा व्यवस्थापन आणि अर्थार्जण अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे. हे खाती कुटुंबात सांभाळणाऱ्या कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या निकालाच्या वेळी तर मुलींची आघाडी हा तर आता नियमच हो पाहतो आहे. अशा आपल्या कर्तृत्वात माय भगिनींना संधीची कवाडे आणखी उघडणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकार म्हणून आपले कर्तव्यच आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

आमच्या लेखी बहिणींच्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हे महत्त्वाकांशी आणि व्यापारी योजना आज मी घोषित करत आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत वय 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा दीड हजार रुपये प्रदान करण्यात येतील.

निधी

दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लेक लाडकी योजना

लेख लाडकी योजना महाराष्ट्र 2024 ही महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत, राज्यातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना जन्मापासून वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एकूण 1 लाख 1 लाख (रु. 101,000/-) आर्थिक सहाय्य मिळेल. वयाच्या 18 व्या वर्षी. ही व्यवस्था १ एप्रिल २०२4 नंतर जन्मलेल्या मुलींना लागू होईल.

राज्यात अनेकदा पैशांअभावी मुलींचे शिक्षण पूर्ण होत नाही, त्यामुळेच अनेकदा मुलींची लग्ने लवकर होतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुलींचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी लेख लाडकी योजना आणली. या योजनेचा लाभ राज्यातील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार आहे. कार्डधारक कुटुंबात मुलगी जन्माला आल्यास तिला जन्मताच 5,000 रुपये भत्ता मिळेल.

त्यानंतर मुलगी शाळेत जायला लागली की सरकार तिला पहिल्या वर्गात प्रति व्यक्ती ४ हजार रुपये देईल. त्याच वेळी, मुलीला सहाव्या स्वरूपात 6,000/- रुपयांची सरकारी मदत मिळेल. 11 तारखेला 8,000/- रुपये दिले जातील. मुलगी जेव्हा प्रौढ होईल, म्हणजेच ती १८ वर्षांची होईल, तेव्हा राज्य सरकार तिला ७५ हजार रुपये देईल.

जननी सुरक्षा योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जननी सुरक्षा योजना सुरू केली. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशातील गरीब गर्भवती महिलांना बाळंतपणादरम्यान पैसे मिळतात. नॅशनल हेल्थ मिशनच्या जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत गरीब महिलांना मोफत सुविधा पुरविल्या जातात जेणेकरून त्यांना गर्भधारणेदरम्यान मुलांची काळजी घेता येईल. जननी सुरक्षा योजनेच्या नावाने महिलांना सहा हजार रुपयांचे बँक खाते मिळते.

जननी सुरक्षा योजनेचा देशातील लाखो महिलांना फायदा होतो. जननी सुरक्षा योजनेनुसार गरोदर महिलांनी सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात प्रसूती केल्यास सरकार त्यांना पैसे देते. या योजनेंतर्गत गरोदर महिलांना 1,400 रुपये, शहरी महिलांना 1,000 रुपये आणि मातृवंदना योजनेअंतर्गत 5,000 रुपये मिळतात. जेणेकरुन गरोदर स्त्रिया आणि त्यांची नवजात बालके चांगले खाऊ शकतील.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

या कार्यक्रमाचा फायदा गर्भवती महिलांना आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना त्यांच्या पहिल्या जिवंत मुलाच्या जन्मादरम्यान होईल. अनुसूचित लाभाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे पाठविली जाईल. अहवालानुसार, सरकार ही रक्कम पुढील हप्त्यांमध्ये भरणार आहे.

पहिले पेमेंट: गर्भधारणेच्या नोंदणीवर 1000 रुपये.

दुसरे पेमेंट: जर लाभार्थी गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांनंतर किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी करून घेत असेल तर रु.

तिसरे पेमेंट: मुलाच्या जन्माची नोंदणी करताना आणि BCG, OPV, DTP आणि हिपॅटायटीस बी सह लसीकरणाचा पहिला कोर्स सुरू करताना 2000 रुपये.

बस प्रवासामध्ये सवलत

राज्यातील केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही वाहतुकीचे सर्वात विश्वसनीय साधन म्हणून एसटीची ओळख आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत अनेकांसाठी एसटी सवलतीचे कार्यक्रमही देते. सर्व श्रेणीतील महिलांसाठी बसच्या तिकिटावर ५० टक्के सवलत देणारा कार्यक्रम नुकताच सुरू करण्यात आला. या योजनेला खूप प्रतिसाद मिळाला. परिवहन कंपनीच्या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता परिवहन कंपनीने सहा महिन्यांसाठी मोफत प्रवासाची योजना आखली आहे. हा प्लॅन 75 वर्षांपर्यंतच्या एसटी सेवानिवृत्तांसाठी आणि 65 वर्षांपर्यंतच्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या जोडीदारासाठी सहा महिन्यांसाठी उपलब्ध असेल. म्हणजे सहा महिने त्यांना एसटीचा मोफत प्रवास करता येणार आहे. कंपनीचे सीईओ मोहनदास भारतसाठ यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.

मुद्रांक शुल्क सवलत

महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, ज्याला बॉम्बे स्टॅम्प कायदा, 1958 असेही म्हणतात, अनुसूची 1 मध्ये सर्व दस्तऐवजांची सूची देते ज्याची नोंदणी खरेदीदाराने महाराष्ट्र राज्याला केली पाहिजे. कायद्यातील अलीकडील बदलांमध्ये भेटवस्तूवरील मुंबई मुद्रांक शुल्क/भेटपत्रावरील मुंबई मुद्रांक शुल्क, महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्काचे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सुरू करणे, दंडाच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि डीडच्या काही तरतुदींनुसार महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्कात वाढ यांचा समावेश आहे.

शक्ती सदन योजना

भारत सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक योजना म्हणून ‘मिशन शक्ती’ हा सर्वसमावेशक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम सुरू केला आहे. संस्थात्मक आणि अभिसरण यंत्रणेद्वारे मिशन मोडमध्ये महिलांची सुरक्षा, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. मिशन शक्तीचा उद्देश “महिला-नेतृत्व विकास” च्या सरकारच्या दृष्टीकोनातून महिलांना त्यांच्या संपूर्ण जीवनचक्रात प्रभावित करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे, त्यांना मंत्रालय/विभाग आणि विविध स्तरावरील व्यवस्थापन यांच्या मोठ्या सहभागाद्वारे आणि समर्थनाद्वारे राष्ट्र उभारणीत समान भागीदार बनवणे आहे. स्थानिक संस्था आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जन भागिदारी (लोकसहभाग), आणि शेवटच्या विभागात सेवा वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.

मिशन शक्तीचे घटक महिलांच्या त्यांच्या संपूर्ण जीवन चक्रातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. मिशन शक्तीच्या दोन उप-योजना आहेत: “संबळ” आणि “सामार्त्य”. संभल उपयोजनेचा उद्देश महिलांच्या सुरक्षेचा आहे, तर समर्त्य उपयोजनेचा उद्देश महिला सक्षमीकरणाचा आहे. घटकांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

सखी निवास – कार्यरत महिला वसतिगृह

सखी निवास योजना (कामगार महिलांसाठी निवारा) हा एकंदर मिशन शक्ती अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आहे, ज्या अंतर्गत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी थेट राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी दिला जातो. शहरी, उपनगरी आणि अगदी ग्रामीण भागात जिथे महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत अशा काम करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित आणि आरामदायी घरांच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेंतर्गत, नोकरदार, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, विभक्त किंवा विवाहित महिला ज्यांचे पती किंवा कुटुंबातील जवळचे सदस्य एकाच ठिकाणी राहत नाहीत आणि महिला आहेत त्यांना भाड्याच्या जागेत ‘सखी निवास’ ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या पदासाठी तयारी करत आहे. या प्रकल्पातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सखी निवासातील रहिवाशांच्या मुलांना बालवाडीची तरतूद. पगारदार स्त्रिया आश्रयास पात्र आहेत जर त्यांचे एकूण उत्पन्न महानगरात दरमहा रु 50,000 किंवा इतरत्र रु. 35,000 पेक्षा जास्त नसेल.