‘लाडकी बहिण’ योजनेचा गैरफायदा घेत दाम्पत्याने तब्बल 78 हजार रुपयांनी सरकारला फसवले, ladki bahin froud

ladki bahin froud: सातारा जिल्ह्यातील एका दाम्पत्याने ‘लाडकी बहिण’ योजनेचा गैरफायदा घेत सरकारला चांगलाच चुना लावला आहे. या दाम्पत्याने एकाच महिलेच्या नावाने वेगवेगळ्या वेशभूषा, हेअरस्टाईल्स आणि मेकअपसह 28 वेगवेगळे पासपोर्ट फोटो तयार केले. प्रत्येक फोटोला वेगवेगळ्या आधार कार्ड्सशी जोडून, त्याच आधार कार्ड्ससोबत त्यांचा स्वतःचा मोबाईल नंबर लिंक केला आणि ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण’ योजनेसाठी अर्ज केले. विशेष म्हणजे, या 28 अर्जांपैकी 26 अर्ज मंजूर झाले, ज्यामुळे दोन महिन्यांच्या हिशोबाने फक्त 3,000 रुपयांच्या ऐवजी या दांपत्याला तब्बल 78,000 रुपये मिळाले.

हा प्रकार उघडकीस कसा आला?

हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस येण्यामागे नवी मुंबईतील पूजा प्रसाद महामुनी यांचे नाव आहे. पूजा महामुनी यांनी देखील इतर महिलांप्रमाणेच ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्या अर्जाचा अधिकाऱ्यांकडून नकार आला, कारण त्यांचा आधार क्रमांक साताऱ्यातील जाधव नावाच्या व्यक्तीच्या मोबाईल नंबरशी जोडला गेला होता. हे लक्षात येताच पूजा महामुनी यांनी भाजपचे माजी नगरसेवक निलेश बाविस्कर यांच्याकडे मदत मागितली.

“माझी लाडकी बहिण” योजनेच्या नियमात बद्दल आता या महिलांना पैसे येणार नाहीत, ladki bahin new rule

निलेश बाविस्कर यांची तातडीची कार्यवाही

निलेश बाविस्कर यांनी पूजा महामुनी यांचा मोबाईल नंबर वापरून लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला आणि अधिक चौकशी केली. चौकशीत त्यांनी जाधव नावाच्या व्यक्तीला फोन करून ओटीपी मागवला आणि त्याचाच उपयोग करून माहिती गोळा केली. सामाजिक कार्यकर्त्या कांचन बिर्ला यांच्या मदतीने यामधून आणखी खुलासे झाले की, 28 महिलांच्या नावावर एकच मोबाईल नंबर लिंक होता. सर्व अर्ज मंजूर झाले होते, फक्त दोन अर्ज फेटाळले गेले होते.

दुसरे फसवणुकीचे प्रकरण

हा प्रकार फक्त साताऱ्यातच नाही, तर काही दिवसांपूर्वी यवतमाळमध्ये देखील असाच प्रकार घडला होता. शेख नावाच्या व्यक्तीच्या खात्यावर अर्ज न करता देखील ‘लाडकी बहिण’ योजनेचे तीन हजार रुपये जमा झाले होते. हे प्रकार पाहता, सरकारला अर्जांची योग्य तपासणी होत नाही का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

लखपती दीदी योजना: फॉर्म स्वीकारणे चालू , असा करा अर्ज या योजनेला lakhpati didi yojana

राजकीय प्रतिक्रिया आणि विधान

या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपचे महेश शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते की, महिलांनी महायुतीला मतदान केले नाही तर डिसेंबरमध्ये अर्जांची पडताळणी करून लाभार्थींची नावे वगळली जातील. अजित पवार यांनी देखील या योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या पार्श्वभूमीविषयी शंका व्यक्त केली होती.

प्रशासनाची प्रतिक्रिया

साताऱ्यातील या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने चौकशी समिती नेमली आहे. मात्र, या सर्व प्रकारामुळे सरकार खरोखरच गरजू व्यक्तींपर्यंत लाभ पोहोचवते का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

आपल्याला या प्रकरणाविषयी काय वाटते? आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा.

तुम्हाला दरोज योजनांची माहिती पाहिजे असेल तर आमच्या whatsapp आणि telegram ग्रुप ला जॉईन करा