राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात एवढा वाढ, e-pension yojana

e-pension yojana: राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारप्रमाणेच नवीन एकत्रित पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना (UPY) या कार्यक्रमाचा लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल आणि मार्च 2024 पासून ती योजना लागू होणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय आणि फायदे

या निर्णयामुळे राज्य अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा फायदा होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या अठरा महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी हा एक निर्णय होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली यूपीएस आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

फक्त याच महिलांना मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर, free gas

जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन प्रणाली

राज्य कर्मचाऱ्यांनी ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करण्याची मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने नवीन योजनेला जोड दिल्याने राज्य सरकारने त्यास प्राधान्य दिले. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची राज्य सरकारची तयारी दिसून येते.

ही नवीन पेन्शन प्रणाली 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्यात नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होते. या प्रणालीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची काही टक्के रक्कम त्यांच्या स्वत:च्या सेवानिवृत्ती खात्यात जमा केली जाते. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार या खात्यात एक निश्चित रक्कम जमा करते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांना तेवढीच रक्कम मिळते.

पेन्शन देण्याची प्रक्रिया सुलभ

या नव्या प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची प्रक्रिया, जी यापूर्वी अनेक वर्षांनी केली जात होती, ती तात्पुरती असेल. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कापलेली रक्कम त्याच्या खात्यात राहते. निवृत्तीच्या वेळी ही रक्कम बँकेत जमा होत असल्याने पेन्शन वाटपाची प्रक्रिया सुलभ होते.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात शेतकरी सन्मान योजनेचे 4 हजार रुपय जमा, shetkari sanman nidhi yojana

केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान योजना

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली युनिफाइड पेन्शन योजना आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेत केंद्र सरकारने भरलेल्या रकमेची जुळवाजुळव करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा अर्थ आता केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान पेन्शन योजना असेल, ज्याअंतर्गत दोन्ही सरकारच्या रोख खात्यातून पगाराची निश्चित टक्केवारी दिली जाईल.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा पूर्ण

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप संपुष्टात येऊ शकतो. जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करा किंवा त्यात सुधारणा करा, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन प्रणाली राज्यभरात एकसमान असल्याने राज्य सरकारने केवळ 30 कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य दिले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचा अवलंब

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यातही कर्मचाऱ्यांसाठी समान पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळण्यासाठी एकच प्रक्रिया अवलंबली जाणार आहे. यामुळेच या प्रणालीचा लाभ कसा घ्यायचा यावर एकमत होणार आहे.

तुमचे ‘Enable for DBT’ असेल तरच तुमचे लाडकी बहिण योजनेचे पैसे येतील, अस करा चेक DBT Enable

नवीन प्रणालीचा फायदा

नवीन प्रणालीनुसार केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील काही टक्के रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. राज्य सरकारने आता या योजनेची रक्कमही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होतो.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेली पेन्शन योजना योग्य ठरली, तर राज्याकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. ही कार्यपद्धती कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देत असल्याने ही प्रणाली महत्त्वाची ठरेल. यामुळे 29 ऑगस्टपासून सुरू झालेली अशांतता संपण्यास मदत होणार आहे.

नवीन प्रणालीमुळे सकारात्मक परिणाम

आधुनिक पेन्शन प्रणालीमध्ये सहभाग घेतल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांची स्थिती सुधारेल. केंद्र सरकारप्रमाणेच नवीन पेन्शन योजना राज्यातही लागू होत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून नवीन पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे, त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी वर्गाचे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.