कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भेटणार अनुदान, सरकारचा नवीन निर्णय, किती पैसे भेटत आहेत पहा, cotton and soyabean subsidy

cotton and soyabean subsidy – महाराष्ट्र शासनाने सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची घोषण उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांनी ५ जुलै २०२४ रोजी केली होती. मागील वर्षातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि अन्य कारणांमुळे किमतींमध्ये झालेली घसरण यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

कापूस आणि सोयाबीन अनुदानाची रक्कम आणि मर्यादा

या योजनेत कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रती हेक्टर ५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जीआरनुसार, ०.२ हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार रुपये आणि ०.२ हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर ५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे अधिकतम दोन हेक्टरपर्यंत म्हणजेच १० हजार रुपये अनुदान मिळेल.

maharashtra budget 2024: या अर्थसंकल्पनेत कोणत्या योजना राबवल्यात? शेतकरी, महिला आणि युवक यांच्यासाठी काय नवीन आहे? येथून पहा

कापूस आणि सोयाबीन सहाय्याची रक्कम

शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रानुसार आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे:

• 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. 1000.
• 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. 5000 (२ हेक्टरच्या मर्यादेत).

खर्चाची मान्यता

या योजनेसाठी एकूण रु. 4194.68 कोटी इतका खर्च मंजूर करण्यात आला आहे:

• कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. 1548.34 कोटी.
• सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. 2646.34 कोटी.

शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्र | 50% ते 90% सबसिडी

कापूस आणि सोयाबीन अनुदानाचे वितरण

अर्थसहाय्य अदा करण्यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १५४८.३४ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६.३६ कोटी रुपये असा एकूण ४१९४.६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. हा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व मूल्य साखळी वाढ विशेष कृती योजनेच्या लेखाशीर्ष खाली करण्यात येईल.

ही KYC केली असेल तरच या योजनेचा फायदा घेता येतो

कापूस आणि सोयाबीन अनुदान पात्रतेचे निकष

कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
2. शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲप किंवा पोर्टल द्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केलेली असावी.
3. ई-पीक पाहणी ॲप किंवा पोर्टलवर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसारच अनुदान दिले जाईल.
4. शेतकऱ्यांना अनुदान ऑनलाइन प्रणाली व सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यातूनच जमा करण्यात येईल.
5. ही योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित आहे.

अल्पभूधारक शेतकरी योजना | या योजनेचे फायदे काय आहेत?

कार्यपद्धती

अर्थसहाय्य वितरित करण्यासाठीची कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे कळवण्यात येईल. सदरची योजना राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित राहील.

महत्त्वपूर्ण सूचना

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जीआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, अर्ज प्रक्रिया व कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे कळवण्यात येईल.