सोयाबीन व कापूस अनुदान वाटपास विलंब का? जाणून घ्या कारणे|Soybean and cotton subsidy

Soybean and cotton subsidy: खरीप हंगाम 2023 मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेअंतर्गत 10,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हे अनुदान 10 सप्टेंबर 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, मुदत उलटूनही शेतकरी अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.

यामुळे अनुदान वितरणास विलंब होत आहे

या संदर्भात, 29 जुलै 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) 2023 मध्ये त्यांच्या शेतात सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांची यादी जाहीर केली असता, खरीप हंगाम 2023 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतांची पाहणी करण्यात आली, अशा अनेक शेतकऱ्यांची नावे त्यात समाविष्ट नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि यादीत फेरबदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अमृत योजनाच्या अंतर्गत नागरिकांसाठी मोफत एस टी प्रवास! सरकारची मोठी घोषणा!|free bus travel

पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत दुरुस्ती

या दुरुस्तीनंतर आता शेतकऱ्यांकडून आधारकार्ड आणि संमतीपत्र मागविण्यात येत असून, संयुक्त खातेदार असल्यास त्यांच्याकडून ‘नो हरकत प्रमाणपत्र’ही मागविण्यात आले आहे. परंतु, येथेही एक अडचण निर्माण झाली आहे- सातबारात (जमीन अभिलेख) चार नावे नोंदवली गेली तर त्याचा लाभ एकाच व्यक्तीला मिळू शकतो. या प्रकरणात, इतर तीन भागीदारांना ‘नो ॲक्टिव्हिटी प्रमाणपत्र’ सादर करणे आवश्यक होते. सर्व भागीदारांनी आपले प्रमाणपत्र सादर केल्याने कोणाला लाभ द्यायचा, हे ठरविणे कठीण झाले असल्याने यावरून वाद निर्माण झाला.

समाधानाच्या दिशेने सरकारची पावले

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने 5 सप्टेंबर 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता भागीदारांना तहसील कार्यालयामार्फत स्टॅम्प पेपरवर ‘नो हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे 10 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नाही.

जर तुम्हाला तुमच्या शेतीचे उत्पन वाढवायचे असेल तर सेंद्रिय सेती करणे गरजेचे आहे| पहा सविस्तर माहित|Organic farming

नवीन पोर्टल आणि केवायसी प्रक्रियेची गरज

सरकारने एक नवीन पोर्टल सुरू केले आहे जेथे सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी अपलोड केली जाईल. यादी अपलोड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. केवायसी केल्यानंतरच सोयाबीन आणि कापूस अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची बांधिलकी

सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुदान लवकरात लवकर देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रक्रियेला उशीर झाल्यामुळे, विशेषत: आधीच अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे त्रस्त असताना शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदान मिळेल, अशी आशा आहे.

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी शेतकरी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात आणि कोणतीही समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू शकतात.