High Court salary:उच्च न्यायालयाच्या वेतनवाढीच्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अंतिम वर्ष पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल : जे कर्मचारी सेवेचे अंतिम वर्ष पूर्ण करून वेतनवाढीपूर्वी निवृत्त होतात, त्यांनाही वार्षिक वेतनवाढ देण्यात यावी, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामागील न्यायालयाचे असे मत आहे की एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेनंतरच्या शेवटच्या वर्षात प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने दिलेल्या सेवांसाठी त्याच्या सेवेच्या शेवटच्या दिवशी वार्षिक वाढ मिळू शकते.
Low Investment Business Ideas In Marathi : 1 ते 2 लाख रुपय महिना तुम्ही कमवणार, 100% खात्री आहे.
नियम 10 च्या तरतुदी: सुधारित नागरी सेवा वेतन नियम, 2008 च्या नियम 10 नुसार, वार्षिक वेतनवाढीचा लाभ नागरी सेवक आणि पेन्शनधारकांना दरवर्षी 1 जुलै आणि 1 जानेवारी रोजी दिला जातो. तथापि, यापूर्वी, जर एखादी व्यक्ती 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाली असेल, तर ती अनुक्रमे 23 जून आणि 31 डिसेंबर दरम्यानच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी जमा झालेल्या वेतनवाढीसाठी अपात्र मानली जात होती.
कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय : उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, एक वर्ष सेवा पूर्ण करून वार्षिक वेतनवाढीपूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत नाही. त्यामुळे १ जुलैपूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही वाढ करण्यात यावी.
सरकारला निर्देश: उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की नियम 10 मध्ये नमूद केलेल्या वार्षिक वेतनवाढीची एकसमान तारीख उदा. १ जुलै आणि १ जानेवारी हा वर्षाचा शेवट मानला जातो. याचाच अर्थ सेवेचे शेवटचे वर्ष पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही वार्षिक पगारवाढ मिळते.
Paper Bag business: profit, cost, govt. subsidy, sell
कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद : या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनी मांडलेला युक्तिवाद महत्त्वाचा होता. त्यात म्हटले आहे की, 6 महिने काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पगारवाढ मिळते. मात्र ते एक दिवस अगोदर सेवानिवृत्त झाल्यास त्यांना या पगारवाढीपासून वंचित राहावे लागते, हे अजिबात योग्य नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला.
निर्णयाचे महत्त्व : या निर्णयामुळे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना निवृत्ती वेतनही वाढवता येईल. शिवाय, भविष्यात सेवानिवृत्तांना लाभ मिळेल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
अंमलबजावणीची आव्हाने : या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. या निर्णयानुसार सरकारला नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागणार आहेत. शिवाय त्यासाठी आर्थिक व्यवस्था करावी लागेल. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
mava kulfi: कुल्फी बनवण्याचा व्यवसाय | profit | margin | cost
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. इतर राज्यातही अशाच मागण्या केल्या जात आहेत. शिवाय, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीही असाच निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे देशातील नागरी सेवकांच्या निवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाचा निकाल हे नागरी सेवकांसाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. हे गेल्या वर्षभरात सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचा न्याय करेल. शिवाय त्यांची आर्थिक सुरक्षा वाढणे अपेक्षित आहे..
