प्रधानमंत्री आवास योजना च्या मार्फत सरकार बांधणार 3 कोटी घरे, पहा कोण करू शकतो अर्ज, अर्ज येथे करा

प्रधानमंत्री आवास योजना हा एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश नागरिकांना त्यांचे स्वतःचे सुरक्षित घर उपलब्ध करून देणे आहे. ही योजना लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी अनुदान देते. या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारच्या विविध गृहनिर्माण योजना आहेत ज्या प्रामुख्याने राज्यातील रहिवाशांना पुरवितात, काँक्रीट घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य देतात.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारच्या नुकत्याच स्थापनेमुळे त्यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेता आली. त्यांच्या सुरुवातीच्या एका बैठकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात अतिरिक्त तीन कोटी घरे बांधण्याचे वचन देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आणखी विस्तार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

परिणामी, पुढील काही वर्षांत, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून अतिरिक्त तीन कोटी घरे बांधली जातील. या घरांना वेगळे काय आहे ते म्हणजे ते शौचालय सुविधांसह वीज, एलपीजी गॅस कनेक्शन आणि वाहते पाणी यासारख्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. तुम्हाला या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यास आणि तुमचे स्वतःचे घर बांधण्यात स्वारस्य असल्यास, तुम्ही या संधीचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया पुढील विभागांमध्ये तपशीलवार वर्णन केली जाईल.

पीएम आवास योजनेचे स्वरूप?

पंतप्रधान आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना असून या माध्यमातून लोकांना घर बांधून दिले जाते व त्यांना कमाल दोन लाख 50 हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. देशातील गरिबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे व त्यांना राहण्यासाठी पक्के घर मिळावे दृष्टिकोनातून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे.

आता या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून या माध्यमातून गरिबांपासून ते मध्यमवर्गापर्यंत नागरिकांना हक्काचे घर उभारणे शक्य झालेले आहे. या योजनेतून निधी मिळतो व हा निधीचा लाभ मिळावा याकरिता उत्पन्नाच्या आधारावर या योजनेत अनेक गट पाडण्यात आलेले आहेत.

या वेगवेगळ्या गटांनुसार घरासाठी कर्ज दिले जाते. अगोदर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम तीन ते सहा लाख रुपये होती व या कर्जावर अनुदान देखील मिळायचे. परंतु आता या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 18 लाख रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली आहे

प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U), भारत सरकारचे एक प्रमुख अभियान, 25 जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) लागू केले आहे. या अभियानाअंतर्गत, झोपडपट्ट्यांसाठी घरांची कमतरता EWS/LIG आणि MIG श्रेण्यांसारख्या रहिवाशांना संबोधित केले जाईल आणि 2022 मध्ये जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा सर्व पात्र शहरी कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. PMAY(U) मागणी-आधारित दृष्टीकोन घेते ज्यामध्ये मागणी सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे घरांच्या कमतरतेचे मूल्यांकन केले जाते. राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी (SLNAs), शहरी स्थानिक संस्था (ULBs) / अंमलबजावणी एजन्सी (IAs), केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNAs) आणि प्राथमिक कर्ज देणाऱ्या संस्था (PLIs) हे PMAY (U En play) च्या अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेले मुख्य भागधारक आहेत. यशात महत्त्वाची भूमिका. मिशनमध्ये वैधानिक शहरे, अधिसूचित नियोजन क्षेत्रे, विकास प्राधिकरणे, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणे, औद्योगिक विकास प्राधिकरणे किंवा राज्य कायद्यांतर्गत शहरी नियोजनाची कार्ये सोपवण्यात आलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणासह संपूर्ण शहरी क्षेत्राचा समावेश होतो. PMAY(U) अंतर्गत सर्व घरांमध्ये शौचालय, पाणीपुरवठा, वीज आणि स्वयंपाकघर यासारख्या मूलभूत सुविधा आहेत. मिशन महिला सदस्याच्या नावावर किंवा संयुक्त नावाने घरांची मालकी देऊन महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देते. अपंग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, एकल महिला, ट्रान्सजेंडर आणि समाजातील दुर्बल घटकांना प्राधान्य दिले जाते. PMAY (U) गृहनिर्माण लाभार्थ्यांना सुरक्षितता आणि मालकीच्या अभिमानासह सन्माननीय जीवन सुनिश्चित करते. PMAY (U) भौगोलिक परिस्थिती, भूगोल, आर्थिक परिस्थिती, जमिनीची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा इत्यादींवर अवलंबून व्यक्तींच्या गरजेनुसार कॅफेटेरियाचा दृष्टिकोन स्वीकारते. वेळापत्रक खाली दिलेल्या चार भागात विभागलेले आहे