अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मंजुरी| असी भेटणार शेतकरी कर्जमाफी 2024, या जिल्ह्यांना भेटणार कर्जमाफी

शेतकरी कर्जमाफी 2024: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि सरकारच्या धोरणातील चुकांमुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने कर्जमाफीच्या मागणीसाठी राज्य सरकारवर दबाव आणला. या लेखात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

शेतकरी आत्महत्या: एक चिंताजनक वाढ महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण चिंताजनकपणे वाढत आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षात अवघ्या सहा महिन्यांत १,७२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ही आकडेवारी महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक आणि लाजिरवाणी आहे. शेतकरी आत्महत्येमागील कारणे शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे नितांत गरजेचे आहे.
नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांचा सामना: महाराष्ट्रातील शेतकरी नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. राज्याच्या काही भागांत परिस्थिती उलट आहे, जसे की दुष्काळ, तर काही भागात अतिवृष्टी आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. याशिवाय, कृषी उत्पादनांच्या किमती घसरल्या आहेत आणि बियाणे, खते आणि कृषी अवजारांच्या किमती वाढत आहेत. ही कोंडी शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

पीक विमा योजनेतील त्रुटी: पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण कवच म्हणून काम करते. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
या कार्यक्रमाचा फायदा पीक विमा कंपन्यांना होत असल्याचे नाना पटोले म्हणाले. मात्र याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. उलट शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागत आहे. पीक विमा प्रणालीच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे.
भेसळयुक्त खते आणि निकृष्ट दर्जाचे बियाणे: शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. नाना पटोले म्हणाले, बनावट खते आणि कमी दर्जाचे बियाणे बाजारात सहज मिळतात.
मात्र वाईट व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याऐवजी सरकार पोकळ आश्वासने देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे आणि खते मिळावीत यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना कराव्यात.

मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना: शेती भाड्याने द्यायची का?

कर्जमाफीची मागणी : शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने कर्जमाफी करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. काँग्रेसने महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन नुकसान भरपाई द्यावी, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
सरकारची भूमिका : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. फसल विमा योजना, बनावट खते आणि बियाणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार ठोस पावले उचलण्यात अपयशी ठरत आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकट आणि राजकीय अपयशाने शेतकरी हादरला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येचे प्रमाण ही एक गंभीर समस्या आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कर्ज रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मात्र कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर दीर्घकालीन उपायांचा अवलंब करण्याची गरज आहे. पीक विमा प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी, शेतीमालाची वाजवी किंमत आणि दर्जेदार निविष्ठांची उपलब्धता याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

आता शेतकऱ्यांसाठी मिळणार मिनी ट्रॅक्टरवर 90% अनुदान, असा करा अर्ज, mini tractor yojana subsidy

सातबारा कोरा आणि दुबार लोन

आता कोणत्या शेतकऱ्यांना दुप्पट कर्ज मिळेल ते पाहू. आठवड्याचे सातही दिवस बेकार राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने भरघोस कर्ज उपलब्ध करून दिले असून, सरकार त्यांना दुपारपर्यंत कर्ज देणार आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत कर्जमाफीच्या माध्यमातून दीड लाखांपर्यंत कर्ज.

पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी 2024 यादीमध्ये किती जिल्हे असणार आहेत?

तर कोणते ते 11 जिल्हे सविस्तर अगदी काही म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील अकरा जिल्हा करतात. कर्जमाफीची पहिली यादी लागणार. कोणते कोणते जिल्हे आपण सविस्तर जाणून घेऊया:

1. बुलढाणा
2. बीड
3. अमरावती
4. सोलापूर
5. नाशिक
6. धुळे
7. चंद्रपूर
8. नागपूर
9. अकोला
10. सातारा
11. सांगली

शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना

आता दोन लाखांचे काय? शेतकरी काय करू शकतो? हे कर्ज शेतकरी शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेंतर्गत फेडले जाणार नाही. जी की 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा सादर केली होती. त्यांच्यामार्फत दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. 50 टक्के शेतकऱ्यांना फायदा झाला. पण उद्धव ठाकरेंनी 2019 मध्ये उरुळीच्या उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी ते केले. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नफ्यातील 90-92 टक्के वाटा त्यांचाच होता.

येत्या 30 तासात या जिल्ह्यांमध्ये होणार मुसळधार पाऊस Heavy rain will occur

पुनर्रचित कर्ज

मात्र आता पुनर्गठित झालेल्या शेतकऱ्यांना सांगता येईल की, पुनर्गठन खपवून घेतले जाईल की नाही. आणि एक ते दीड लाखांमध्ये तुम्ही कोणत्या जिल्ह्यातील आहात हे तुम्हाला थोडक्यात माहिती आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला शेतकऱ्यांची आणि 11 जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.