मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने सरकारला खडसावल, काय लाडकी बहिण योजनचे पैसे भेटणार नाहीत का?

मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने वागा योजनेच्या संदर्भात राज्य सरकारला ताशेरे काढले आहेत. पुण्यातील भूमी अधिग्रहणाच्या एका प्रलंबित खटल्यात मोबदला देण्याच्या मुद्द्यावरून कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर आक्षेप घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका:

सुप्रीम कोर्टाने सरकारला प्रश्न केला आहे की, “तुम्हाला योजनांसाठी फुकट पैसे असले तरी मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का?” कोर्टाने सरकारला वाजवी आकडा घेऊन येण्याचे निर्देश दिले. तसेच, कोर्टाने स्पष्ट केले की, “तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ किंवा ‘लाडका भाऊ’ योजनेविषयी निर्देश देऊ शकता, पण शेतकरी हा तुमच्यासाठी ‘बळीराजा’ आहे आणि त्याला वाजवी न्याय मिळवण्याचा तुमच्यावर बंधन आहे.”

आता महालक्ष्मी योजना येणार,आताच दिली घोषणा, आताची सर्वात मोठी बातमी, mahalakshmi yojana

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख:

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यावरून सुसंगततेची मागणी केली आहे. त्यांनी प्रश्न केला आहे की, “शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायऱ्या चढण्याची वेळ येते, हा विरोधाभास आहे.” कोर्टाने राज्य सरकारच्या योजनांच्या फायद्याबद्दल तपासण्याची सूचना केली आहे.

विरोधी पक्षांची भूमिका:

विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर आरोप केला आहे की, लाडकी बहिण योजनांमध्ये हजारो कोटींची तरतूद केली जात आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी योग्य मोबदला देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. हे लक्षात घेता, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला एक महत्त्वाचा धडा शिकवला आहे.

ब्रेकिंग न्यूज: मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी शेवटचा शासन निर्णय, Beloved sister ruling decision

राज्य सरकारची भूमिका:

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर, राज्य सरकारला आपल्या योजनांमधील विसंगती दूर करणे आणि सर्व घटकांना उचित न्याय देणे आवश्यक ठरणार आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या प्रश्नांवर सरकार गंभीरपणे विचार करणार.

सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या या निर्णयाने राज्य सरकारला एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज दर्शवली आहे. ‘लाडकी बहीण’ आणि अन्य योजनांच्या व्यवस्थापनात न्याय मिळवण्यासाठी सरकारने तत्पर राहणे आवश्यक आहे.