राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य – भारतीय राज्यघटनेच्या ७३व्या घटनादुरुस्तीत म्हटले आहे की सरकारला ग्रामीण भाग अधिक चांगले बनवण्यास मदत करायची आहे. त्यांना खात्री करून घ्यायची आहे की या क्षेत्रातील निर्णय घेणारे लोक प्रशिक्षित आणि समर्थित आहेत. हे त्यांना त्यांच्या समुदायासाठी चांगल्या निवडी करण्यात मदत करेल आणि प्रत्येकास योग्य वागणूक मिळेल याची खात्री करेल. सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या योजनांचे पालन केले जाईल आणि ते पर्यावरण आणि तेथे राहणाऱ्या लोकांना मदत करेल.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य
24 एप्रिल 2018 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साजरा केला जातो आणि या दिवशी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सुरू करण्यात आले. या योजनेचे उद्दिष्ट 117 जिल्ह्यांतील स्थानिक ग्रामपरिषदा (पंचायती) अधिक मजबूत बनवून विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करणे आहे. योजनेचे एकूण बजेट रु.7255.50 कोटी आहे, ज्यामध्ये राज्यांचे योगदान रु.2755.50 कोटी आहे आणि केंद्राचे योगदान रु.4500.00 कोटी आहे. हे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले जाईल जेथे ग्राम परिषदा आधीच स्थापन झालेल्या नाहीत.
Table of Contents
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मराठी
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) हा पंतप्रधानांनी एप्रिल 2018 मध्ये राष्ट्रीय पंचायत दिनी सुरू केलेला एक विशेष कार्यक्रम आहे. तो भारताच्या ग्रामीण भागातील ग्राम सरकारी प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि मजबूत करण्यात मदत करण्यासाठी आहे. RGSA चे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की खेड्यांतील स्थानिक सरकारे तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या गरजा समजून घेण्यास आणि त्यांचे निराकरण करण्यास अधिक सक्षम आहेत. ते तंत्रज्ञानाचा वापर समुदायासह एकत्रितपणे योजना बनवण्यासाठी करतील आणि गावातील समस्यांवर दीर्घकाळ टिकणारे उपाय शोधण्यासाठी संसाधनांचा सुज्ञपणे वापर करतील.(राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य)
RGSA ही एक योजना आहे जी सरकार चार वर्षांसाठी ठेवू इच्छिते, 2018 मध्ये सुरू होऊन 2022 मध्ये संपेल. या योजनेला सरकार आणि राज्ये दोन्हीकडून निधी दिला जाईल. बहुतेक राज्यांमध्ये, सरकार 60% खर्च देईल आणि राज्ये 40% भरतील. परंतु ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये सरकार 90% आणि राज्ये 10% भरतील. योजनेचे वेगवेगळे भाग असतील, काही भाग पूर्णपणे सरकारद्वारे तर काही सरकार आणि राज्य या दोघांनीही निधी दिला आहे. ईशान्येकडील, पहाडी राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार 90% आणि राज्ये 10% भरतील. पण इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकार १००% पैसे देईल.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन हा एक कार्यक्रम आहे जो भारतातील गावांना अधिक स्वावलंबी बनण्यास आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतो.(राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य)
या कार्यक्रमात अनेक भिन्न भाग आहेत जे पंचायत नावाच्या स्थानिक सरकारांना मदत करतात. यामध्ये पंचायतींना प्रशिक्षण आणि मदत, नवीन पंचायत इमारती बांधणे, त्यांना संगणक देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हे काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये शिक्षण आणि आर्थिक विकास यासारख्या गोष्टींमध्ये देखील मदत करते.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचे घटक
- अद्ययावत RGSA मध्ये केंद्र आणि राज्य दोन्ही घटक असतील, केंद्र घटकांना भारत सरकारकडून पूर्णपणे निधी दिला जाईल. राज्य एककांसाठी निधीचे प्रमाण केंद्र आणि राज्यांमध्ये 60:40 असेल, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता जेथे हे प्रमाण अनुक्रमे 90:10 किंवा 100% असेल.
- या योजनेत दोन्ही केंद्रीय घटकांचा समावेश असेल, जसे की राष्ट्रीय उपक्रम जसे की राष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य योजना आणि ई-पंचायतीवरील मिशन मोड प्रकल्प, तसेच पंचायती राज संस्थांसाठी क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज्य युनिट्स. ईशान्येकडील राज्यांवर विशेष भर देऊन आणि PESA भागात ग्रामसभा मजबूत करणे यासह इमारतींचे बांधकाम, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, कॉम्प्युटर आणि आर्थिक विकास यासह विविध क्षेत्रांसाठी ते समर्थन प्रदान करेल.
- विविध सरकारी उपक्रम आणि योजनांशी संरेखित करून शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी उपक्रमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यात पंचायती महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
- सुधारित RGSA चे उद्दिष्ट PRIs च्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मजबूत तृतीय श्रेणीचे सरकार विकसित करण्यासाठी सक्षम करणे आहे. हे त्यांना SDG चे स्थानिकीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम करेल, विशेषत: दारिद्र्य निर्मूलन, सुधारित ग्रामीण जीवनमान आणि गावातील विकास यासारख्या नऊ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये.
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशनचे उद्दिष्ट ग्रामीण समुदायांना सक्षम करणे आणि गाव पातळीवर स्वशासनाला चालना देणे हे आहे.
- शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या योजनेत इतर सरकारी विभागांकडून प्रशिक्षण उपक्रमांचा समावेश केला जाईल. यामध्ये विविध भागधारकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे ग्रामीण स्थानिक सरकारी क्षेत्रे आणि पारंपारिक संस्थांना सक्षम करणे समाविष्ट असेल.
- शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यात पंचायतींच्या योगदानाची कबुली देणे आणि निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामध्ये नोडल मंत्रालयांना पंचायतींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी अधिक जबाबदारी देणे समाविष्ट आहे.
- PRIs ला समर्थन देण्यासाठी सर्वसमावेशक विश्लेषण, संशोधन अभ्यास आणि मूल्यमापन केले जातील. जनजागृती, ग्रामीण समुदायांना शिक्षित करण्यासाठी आणि विविध माध्यमांच्या माध्यमातून सरकारी धोरणे आणि कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
हेही वाचवा
- ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पेमेंट: पेमेंट च्या steps | (2024)
- ई ग्राम स्वराज ऐप | ग्रामपंचायत माहिती एका ठिकाणी | (2024)
- ग्रामपंचायत ॲप: ग्रामपंचायत ची माहिती घेणे झाले सोपे
- स्वामित्व योजना 2024 |काय आहे ही योजना|कोणासाठी usefull आहे|योजनेचा उपयोग कसा घ्यायचा
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाला 2026 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनेला 5,911 कोटी रुपयांच्या बजेटसह चार वर्षांसाठी विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करणे आणि प्रशासनाची क्षमता वाढवणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. बजेटमध्ये 60% वाढ करण्यात आली असून त्याचा उपयोग ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञान देण्यासाठी केला जाईल. या मोहिमेने पंचायतींना बळकट करण्यासाठी आधीच आर्थिक सहाय्य आणि उपकरणे पुरविली आहेत. ही मोहीम सुरू ठेवण्याला आर्थिक व्यवहारांच्या कॅबिनेट समितीने मान्यता दिली. केंद्र सरकार 3,700 कोटी रुपये आणि राज्ये 2,211 कोटी रुपये देणार आहेत.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन हा ग्रामीण समुदायांना सक्षम बनवणे आणि भारतातील गावपातळीवर स्वशासनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने एक उपक्रम आहे.
केंद्र सरकारकडून मदतीची विनंती करण्यासाठी राज्य सरकार वार्षिक योजना तयार करेल, जी मागणीच्या आधारे लागू केली जाईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यावर या योजनेचा भर असेल. 2.78 लाखाहून अधिक ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासन क्षमता विकसित करण्यासाठी आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने काम करण्यासाठी मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अंदाजे 60 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि भागधारकांना आभासी प्रशिक्षण आणि स्वयं-प्रमाणीकरणाद्वारे या योजनेचा लाभ मिळेल. पंचायतींना कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे डेटा मॅनेजमेंट आणि मॉनिटरिंगमध्ये सहाय्य मिळेल. ई-ग्रामस्वराज्य पोर्टलद्वारे उत्तरदायित्व आणि ई-प्रशासन सुनिश्चित केले जाईल. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन रुरल डेव्हलपमेंट आणि पंचायती राज, एनआयआरडीच्या सहकार्याने, ईशान्य क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्वोत्तम पंचायतींच्या विकासाला प्राधान्य देईल.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य खाली दिले आहे. तुम्ही हे वाचून या योजनेचा उपयोग घेऊ शकता.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पंचायती राज संस्थांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांची प्रशासन क्षमता सुधारणे. यामध्ये पंचायतींना संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे आणि प्रमुख राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी इतर कार्यक्रमांशी समन्वय साधणे समाविष्ट आहे.
पंचायतींना त्यांचे स्वत:चे महसूल वाढवण्यासाठी सक्षम करणे, लोकसहभागासाठी ग्रामसभा मजबूत करणे, राज्यघटना आणि PESA कायद्यानुसार अधिकार हस्तांतरित करणे, क्षमता वाढीसाठी सहाय्य संस्था निर्माण करणे, ई-गव्हर्नन्सला चालना देणे आणि उच्च कामगिरी करणाऱ्या PRI ला ओळखणे आणि त्यांचे समर्थन करणे हे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचे फायदे
भारतातील राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) च्या सर्वोच्च फायद्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत.
- RGSA हा देशाच्या फायद्यासाठी ग्रामीण विकासाला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करून भारतातील ग्रामीण भागात पंचायती राज व्यवस्था सुधारण्याच्या उद्देशाने एक अनोखा कार्यक्रम आहे.
- कार्यक्रम स्थानिक प्रशासन संस्थांची क्षमता वाढवणे, सहभागी नियोजनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित स्थानिक समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी कार्य करतो.
- RGSA चे उद्दिष्ट पंचायतींना विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, त्यांच्या महसुलाचे स्रोत वाढवण्यासाठी आणि प्रशासन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी सक्षम बनवणे आहे.
- याव्यतिरिक्त, हा कार्यक्रम विविध स्तरांवर क्षमता वाढीसाठी ग्रामसभा आणि संस्थांच्या बळकटीकरणाला मदत करतो, तसेच कार्यक्षम प्रशासनासाठी ई-गव्हर्नन्स आणि तंत्रज्ञान-आधारित उपायांना प्रोत्साहन देतो.
- RGSA PRI ला त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर ओळखते आणि समर्थन देते, प्रभावी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आणि ग्रामपंचायत स्तरावर मालमत्ता वापरासाठी तांत्रिक समर्थन आणि संसाधने प्रदान करते.
- या कार्यक्रमात स्वयं-सहायता गटांसोबत भागीदारी मजबूत करण्यावर आणि फोकसची प्रमुख क्षेत्रे म्हणून महिला कल्याणाचा प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
अधिकृत वेबसाईट
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान FAQ
Q1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान काय आहे?
RGSA च्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे की ग्रामीण स्थानिक प्रशासनासाठी संस्थांची क्षमता स्थानिक विकासाच्या गरजांना अधिक प्रतिसाद देणारी बनविणे, तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणाऱ्या सहभागी योजना तयार करणे आणि SDGs शी संबंधित स्थानिक समस्यांवर शाश्वत उपाय शोधण्यात मदत करणे. उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे.
Q2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचे उद्दिष्ट काय आहे?
ग्रामस्वराज्य ही संकल्पना समाजाला शासन आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत सहभागी बनविण्यावर भर देते. राज्यकारभाराची ग्रामस्वराज्य संकल्पना ही अशी व्यवस्था आहे जी राजकीय अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता किंवा हुकूमशाही यासारख्या समस्यांचे पूर्णपणे निराकरण करते. या संकल्पनेला आदर्श लोकशाही असेही म्हणता येईल.
Q3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा नारा काय आहे?
‘आपली योजना आपला विकास है’ असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे. या योजनेत लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पंचायत सक्षमीकरण अभियानाचे नाव बदलून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान असे करण्यात आले आहे.
Q4. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कधी सुरू झाले?
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) म्हणजे काय? पार्श्वभूमी: या योजनेला 2018-19 ते 2021-22 या कालावधीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2018 मध्ये पहिल्यांदा मान्यता दिली होती. अंमलबजावणी करणारी संस्था: पंचायती राज मंत्रालय.
Q5. गांधीजींच्या मते ग्रामस्वराज म्हणजे काय?
गांधीजींच्या मते, ग्रामस्वराज म्हणजे भारतातील प्रत्येक गाव स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण बनवणे. खेडी उध्वस्त झाली तर भारतही नष्ट होईल, कारण भारताची खरी ओळख भारताची गावे हीच होती. त्यामुळे गावांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी गांधीजींनी पंचायत राज व्यवस्थेवर भर दिला होता.
- महिला, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी महत्त्वाच्या योजना आणि लाभ, new schemes
- पीएम किसान योजनेचा 19वा हफ्ता या दिवशी जमा होणार 19th week of PM Kisan
- सोयाबीनच्या दरात अचानक वाढ, या जिल्ह्यात एवढा दर मिळाला soyabean rate
- पीएम किसान योजनेचा 19 वा हफ्ता या तारखेला जमा होणार pm kisan yojana hapta
- Onion prices in Maharashtra: कांद्याच्या भावात मोठी वाढ, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची बातमी
