राज्यात ₹७१०० कोटींचा पीक वीमा मंजूर, तुम्हाला मिळेल का ? कोणत्या जिल्ह्याला विमा भेटणार पहा

पीक वीमा मंजूर : मित्रांनो, आपण आज महाराष्ट्रातील पिक विमा योजनांबद्दल चर्चा करू. योजना क्रॉप अँड कॅप मॉडेलनुसार अर्थात बेड पॅटर्ननुसार राज्यात राबवली जाते. 2020 मध्ये, राज्यातील बीड जिल्ह्यात ही योजना राबवण्यात आली होती, परंतु बीड जिल्ह्याला हा पिक विमा मिळाला नव्हता. 2021-22 मध्येही या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी दिसून आल्या.

शासनाच्या नवा योजनेचा विचार

राज्य शासनाने पिक विमा योजना बाजूला काढून पर्यायी काही योजना राबवण्यासाठी एक अभ्यास समिती गठीत केली आहे. सध्याच्या शासनाच्या कार्यकाळात शेवटचा एक ते दीड महिन्याचा कालावधी राहिलेला आहे. यामध्ये, पिक विमा कंपन्यांना 20% जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा लाभाची ठेवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर नमो शेतकरी योजनाचे 4000, 15 जुलै ला पडणार बँकेत

पीक वीमा आर्थिक वितरण आणि त्रुटी

शेतकऱ्यांचा राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा मिळून 8,200 कोटी पिक विमा कंपन्यांकडे जमा झालेले आहेत. यापैकी, 20% रक्कम काढली तरी 1,600 ते 1,700 कोटी नफा होऊ शकतो. यापेक्षा जास्त नफा असल्यास उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना वाटावी लागेल अन्यथा ती परत राज्य सरकारला द्यावी लागेल.

शेतकऱ्यांचा पिक विमा वितरण

राज्यातील शेतकऱ्यांचा पिक विमा वितरणात त्रुटी आहेत. बीड, बुलढाणा, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिक विमा मंजूर आहे परंतु वितरण बाकी आहे.

Free Electricity Maharashtra Yojana 2024: आता भेटणार या शेतकऱ्यांना मोफत light,काय पात्रता आहे पहा आणि कोणते कागतपत्रे लागतात

पिक विमा वितरण प्रक्रियेत अडथळे

शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर झाल्यानंतरही वितरणात अडथळे येत आहेत. काही जिल्ह्यात 25% पेक्षा जास्त क्षेत्र पेरणी न झाल्यास तो भाग पिक विमासाठी पात्र ठरतो. उदाहरणार्थ, सांगली आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 3,965 कोटी रुपयांचं वितरण करण्यात आले आहे.

राज्यातील परिस्थिती

राज्यातील जवळजवळ 40 ते 45 हजार शेतकरी पिक विमासाठी पात्र ठरले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये 2,578 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. नांदेड, लातूर, धाराशिव, नागपूर, चंद्रपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये वितरण प्रक्रियेत अडथळे आले आहेत.

राज्य शासनाचे प्रयत्न

राज्य शासनाने पिक विमा योजनांच्या त्रुटींवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना जर 25% पिक विमा मिळाला असेल, तर उर्वरित 75% विमा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना पूर्ण पिक विमा मिळावा यासाठी कृषी मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

शेळी पालन ऑनलाईन अर्ज करून तुम्हाला 50 लाख रुपय पर्यंत कर्ज मिळणार, ही पात्रता आणि हे कागदपत्रे असलीच पाहिजे

शेवटचा निष्कर्ष

राज्यातील पिक विमा योजनांमध्ये त्रुटी असल्या तरी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजना काढून आपल्या पिकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी विमा काढणे अत्यावश्यक आहे.

पिक विमा योजनेचे फायदे

आर्थिक संरक्षण

पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढते.

शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास

पिक विमा योजना शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवते. यामुळे ते त्यांच्या शेतीच्या कामात अधिक जोमाने आणि आत्मविश्वासाने कार्य करू शकतात.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. पिक विमा योजना काय आहे?
   • पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक संरक्षण प्रदान करते.
2. बीड पॅटर्ननुसार योजना कशी राबवली जाते?
   • बीड पॅटर्ननुसार योजना राबवताना विमा कंपन्यांना २०% कमाल मर्यादा निश्चित केली जाते.
3. योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी काय आहेत?
   • अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांना विमा वितरणात अडचणी आल्या आहेत.
4. शासनाने कोणते उपाययोजना केल्या आहेत?
   • शासनाने त्रुटी दूर करण्यासाठी अध्ययन समितीची स्थापना केली आहे आणि नवीन योजना राबवली आहे.
5. शेतकऱ्यांना विमा कसा मिळतो?
   • शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्यात आली आहे.