पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील महत्त्वपूर्ण अपडेट

पीएम किसान सन्मान निधी – सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 17 मे 2024 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. आजच्या लेखात आपण या शासन निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

update by: Government Of Maharashtra

शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी |पीएम किसान सन्मान निधी

शेतकरी मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या खात्यांची आवश्यकता आहे का? शासन निर्णयाचा नेमका उद्देश काय आहे? याबाबत स्पष्टता देण्यासाठी हा लेख आहे.

योजना अंमलबजावणीची नवीन व्यवस्था |पीएम किसान सन्मान निधी

पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देणारी योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी अधिक जलद गतीने करण्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून नवीन व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे खाते उघडण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवीन खात्यांची आवश्यकता |पीएम किसान सन्मान निधी

योजनेची अंमलबजावणी करत असताना प्रशासकीय खर्चासाठी लागणाऱ्या तरतुदींच्या खर्चासाठी हे नवीन खाते उघडण्यात येत आहेत. एकूण 34 जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे नवीन खाते उघडण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यासाठी एक राष्ट्रीयकृत खाते उघडले जाणार आहे, ज्यामध्ये 35 खाती उघडली जातील.

खाते उघडण्याचे उद्दिष्ट

शासन निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी खाते उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रशासकीय खर्चासाठी जिल्हा अध्यक्ष कृषी अधिकारी यांच्या नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये खाते उघडली जाणार आहे.

वसुली रक्कम जमा करण्यासाठी स्वतंत्र खाते

योजनेच्या नियम व अटींच्या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली केलेली रक्कम जमा करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एक स्वतंत्र खाते देखील उघडले जाणार आहे. हे खाते राज्य स्तरावरून प्रशासकीय खर्चासाठी वापरले जाईल.

शेतकऱ्यांचे दायित्व

शेतकरी मित्रांनो, या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेही नवीन खाते उघडण्याची आवश्यकता नाही. ज्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे नियमित हप्ते मिळत आहेत, त्यांना पुढील हप्ते मिळतच राहतील. हा निर्णय प्रशासकीय खर्चासाठी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही.

नवीन योजनेची माहिती

या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या लाभाच्या रकमेमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहावे आणि याबाबत काही शंका असल्यास टेलिग्राम किंवा व्हाट्सअप ग्रुपवर विचारू शकतात.

शेतकरी मित्रांनो, या नवीन शासन निर्णयामुळे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि जलद होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा लाभ घ्यावा आणि आपल्यातील इतर शेतकऱ्यांनाही या माहितीची जास्तीत जास्त माहिती द्यावी.