राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना 2024

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना – केंद्र सरकारने राज्यात पंचायत राज व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी “राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान-RGPSA” हा कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमात 2013 ते 2018 या पाच वर्षांसाठी नियोजित विविध कार्यक्रमांचा समावेश होता. शासनाने 3 मार्च 2014 रोजी हा निर्णय घेतला.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

Instagram Page Follow Now

ग्रामीण भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारची “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” नावाची योजना आहे. त्यांनी योजनेत काही बदल केले आणि त्याला आता “रिव्हॅम्प्ड नॅशनल ग्राम स्वराज मिशन” असे म्हणतात. ही योजना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत चालेल. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 60% पैसे देईल आणि राज्य सरकार 40% देईल. 16 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना उद्देश

1) शाश्वत विकासाची ध्येये (Sustainable Development Goals-SDGs) साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांमध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे.

2) पंचायत राज संस्थांमधील, ग्रामपंचायत या तिस-या व निम्नतम स्तरावरील लोकप्रतिनिधींमध्ये नेत्रृत्व गुण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे.

3) महत्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधन सामुग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर, विविध योजनांचे अभिसरण (Convergance), आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतींची क्षमता वृद्धींगत करणे.

4) पंचायत राज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी त्यंची क्षमता बांधणी करणे.

5) पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पारदर्शीपणा व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे.

6) भारतीय राज्य घटना व पेसा कायदा 1996 मधील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायत राज संस्थांना अधिकार व जबाबदा-यांचे हस्तांतरण करणे.

7) पंचायत राज संस्थांना प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शन करण्यासाठी उत्कृष्ठ संस्थांचे जाळे निर्माण करणे.

8) पंचायत राज संस्थांमधील विविध पातळीवर क्षमता वाढीसाठी संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मुलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण यांची दर्जेदार मानके साध्य करण्यासाठी सक्षमीकरण करणे.

9) पंचायत राज संस्थांमध्ये जबाबदार व पारदर्शक सुप्रशान, प्रशासकीय कार्यक्षमता व सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे.

10) पंचायत राज संस्थांच्या शाश्वत विकासाची ध्येयपूर्ती (Sustainable Development Goals) व इतर कामगिरीची दखल घेवून प्रोत्साहनपर बक्षिसे देणे.

11) प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील सर्व भागीदार घटकांची क्षमतावृद्धी करणे.

12) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या माध्यमातून माहिती, संकल्पना व उपक्रमांची देवाणघेवाण करणे.

13) वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची क्षमताबांधणी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तांत्रिक सहाय्य, मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे.

हेही वाचवा

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना लक्ष्य

भारतीय राज्यघटनेच्या ७३व्या घटनादुरुस्तीत म्हटले आहे की सरकारला ग्रामीण भाग अधिक चांगले बनवण्यास मदत करायची आहे. त्यांना खात्री करून घ्यायची आहे की या क्षेत्रातील निर्णय घेणारे लोक प्रशिक्षित आणि समर्थित आहेत. हे त्यांना त्यांच्या समुदायासाठी चांगल्या निवडी करण्यात मदत करेल आणि प्रत्येकास योग्य वागणूक मिळेल याची खात्री करेल. सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या योजनांचे पालन केले जाईल आणि ते पर्यावरण आणि तेथे राहणाऱ्या लोकांना मदत करेल.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना पात्रता

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पंचायती राज संस्था पात्र आहेत. भाग IX नसलेल्या भागात, जेथे पंचायत अस्तित्वात नाही अशा ग्रामीण स्थानिक सरकारच्या संस्थांचा समावेश करणे.

RGSA निधीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ज्या अत्यावश्यक अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत त्या आहेत –
भाग IX नसलेल्या भागात पंचायती किंवा स्थानिक ग्रामीण स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे नियमित आयोजन. पंचायतींमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांशपेक्षा कमी आरक्षण नाही. दर पाच वर्षांनी SFC ची रचना, आणि SFC च्या शिफारशींवर कारवाईचा अहवाल (ATR) नियुक्त करणे राज्य विधानमंडळात. सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समित्यांची (डीपीसी) रचना करणे आणि ते कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे/नियम जारी करणे. पीआरआयसाठी तपशीलवार वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण आराखडा तयार करणे आणि एमओपीआरला सादर करणे. जिथे जिथे, शक्य असेल/ व्यवहार्य सह- ग्रामपंचायत इमारतींसह सामायिक सेवा केंद्रे (CSCs) चे स्थान. GP इमारतींमध्ये सह-स्थित असलेल्या कार्यात्मक CSC चे मॅपिंग ही पहिली पायरी म्हणून केली जावी. एमओपीआर जीपी इमारतींमध्ये सीएससी सह-स्थितीत संबंधित मंत्रालय/राज्यांशी समन्वय साधेल.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अर्ज प्रक्रिया

ऑनलाइन

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पोर्टल लिंकवर नोंदणी: gramswaraj.nirdpr.in
नोंदणी वर क्लिक करा
आवश्यक तपशील भरा.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना आवश्यक कागदपत्रे

वार्षिक कृती योजना.
GFR च्या तरतुदी लागू असलेल्या GFR च्या सध्याच्या नियमांनुसार वापराचे प्रमाणपत्र तसेच आवश्यक कागदपत्रे.
ऑडिट रिपोर्ट (स्वतंत्र एजन्सीद्वारे आयोजित).
भौतिक आणि आर्थिक प्रगती अहवाल.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना FAQs

RGSA अंतर्गत कोणत्या थीम समाविष्ट आहेत?

दारिद्र्यमुक्त आणि वाढीव उपजीविकेचे गाव, 2. निरोगी गाव, 3. बालस्नेही गाव, 4. स्वच्छ आणि हरित गाव, 5. स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा, 6. सुरक्षित गाव, 7. पाणी पुरेशी गाव, 8. उत्पत्ती गावात विकास

RGSA अंतर्गत कोणती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट आहेत

ही योजना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तारित होईल आणि पंचायत अस्तित्त्वात नसलेल्या IX भाग नसलेल्या भागात ग्रामीण स्थानिक सरकारच्या संस्थांचा देखील समावेश असेल.

मध्यवर्ती घटक कोणते आहेत?

तांत्रिक सहाय्याची राष्ट्रीय योजना 2. ई-पंचायतीवरील मिशन मोड प्रकल्प 3. पंचायतींना प्रोत्साहन देणे. 4. कृती संशोधन आणि मीडिया

थीमचा प्रकार काय आहे?

RGSA ही केंद्र सरकार प्रायोजित योजना (CSS) म्हणून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वापरकर्ता नोंदणी कशी करू शकतो?

खालील लिंकचे अनुसरण करा आणि नोंदणी प्रक्रिया करा. लिंक: click here